भारत में औद्योगिक क्रांति आने के पश्चात, कल-कारखानों और मशीनों के बढ़तेे साम्राज्य से असंख्य स्नातक-बेरोजगार की लम्बी श्रृंखलाओं में खड़े नजर आने लगे हैं। उनके हाथों का कार्य कल-कारखानें और मशीनें ले चुकी हैं। वह कठोर शरीर-श्रम करने के स्थान पर भौतिक सुख व आराम की तलाश  में कल-कारखानों तथा मशीनों की आढ़ में बेरोजगार हो रहे हैं।
भारत में वह भी एक समय था, जब हर व्यक्ति के हाथ में काम होता था। लोग कठिन से कठिन कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण  किया करतेे थे। कोई कहीं चोरी नहीं करता था। वे भीख मांगने से पूर्व मर जाना श्रेष्ठ  समझते थे। कोई भीख नही मांगता था। इस प्रकार देश  की चारों दिशाओं में मात्र नैतिकता का साम्राज्य था, सुख शांति थी। लार्ड मैकाले ने भारत का भ्रमण करने के पश्चात  2 अक्तूवर सन् 1835 में ब्रिटिश  सरकार को अपना गोपनीय प्रतिवेदन सौंपते हुए इस बात को स्वीकारा था।
वर्तमानकाल भले ही विकासोन्मुख हुआ है, पर विकासशील समाज संयम, शांति, सन्तोष, विनम्रता आदर-सम्मान, सत्य, पवित्रता, निश्छलता  एवं सेवा भक्ति-भाव जैसे मानवीय गुणों की परिभाषा  और आचार-व्यवहार भूल ही नही रहा है बल्कि वह विपरीत गुणों का दास बनकर उनका भरपूर उपयोग भी कर रहा है। वह ऐसा करना श्रेष्ठ  समझता है क्योंकि मानवीय गुणों से युक्त किए गए कार्यों से मिलने वाला फल उसे देर से और विपरीत गुणों से प्रेरित कर्मफल जल्दी प्राप्त होता है। इस समय समाज को महती आवश्यकता  है दिशोन्मुख कुशल नेतृत्व और उसका सही मार्गदर्शन करने की।
भारत में औद्योगिक क्रांति का आना बुरा नहीं है, बुरा तो उसका आवश्यकता  से अधिक किया जाने वाला उपयोग है। हम दिन प्रति दिन पूर्णतयः कल-कारखानों और मशीनों पर आश्रित हो रहे हैं। यही हमारी मानसिकता बेकारी की जनक है। ऐसी राष्ट्रीय  नीति उस देश  को अपनानी चाहिए जहां जन संख्या कम हो। पर्याप्त जन संख्या वाले भारत देश  में कल-करखानों और मशीनों से कम और स्नातक-युवाओं से अधिक से अधिक कार्य लेना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें रोजगार मिलेगा व बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। स्नातक, युवा वर्ग को स्वयं शरीर-श्रम करना चाहिए जो उसे स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक  है। कल-कारखानें और मशीनें भोग-विलास संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संसाधन मात्र हैं, शारीरिक बल देने वाले नहीं। वह तो कृषि -वागवानी, पशु -पालन, स्वच्छ जलवायु और शुद्ध पर्यावरण से उत्पन्न पौष्टिक  खाद्य पदार्थाें का सेवन करने से प्राप्त होता है।
हमें स्वस्थ रहने के लिए मशीनों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों के स्थान पर, स्वयं हाथ द्वारा बनाए हुए, ताजा खाद्य पदार्थाें का, अपनी आवश्यकता  अनुसार सेवन करने की आदत बनानी चाहिए।
भारत सरकार व राज्य सरकारों को ऐसा वातावरण बनानें में पहल करनी होगी। उन्हें अपनी नीतियां बदलनी होंगी जो विदेशी  हवा पर आधारित न होकर स्वदेशी  जलवायु तथा वातावरण और संस्कृति के अनुकूल हो ताकि ग्रामाद्योग, हस्त-कला उद्योग तथा पैतृक व्यवसायों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके। उनके द्वारा बनाए गए सामान को उचित बाजार मिल सके और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। देश  में कहीं पेयजल, कृषि  भूमि और प्राण-वायु की कमी न रहे। इसी में हमारे देश, समाज, परिवार और उसके हर जन साधारण का अपना हित है।

सितम्बर 2008
मातृवन्दना

2 मार्च 2008 दैनिक जागरण का प्रकाशित समाचार। ”गिफ्ट  बैन – सरकारी समारोहों मे पाबंदी। 26 फरवरी को जारी पत्र संख्या (जीएडी-ए (ई) 4-1/89-थ्री) के मुताविक मुख्य सचिव की ओर से आदेश  – मुख्यमंत्री के मामले में भी लागू होंगे। प्रदेश में सरकारी कार्य क्रमों में शिरकत करने वाले मुख्य अतिथियों को अब कोई गिफ्ट  नहीं मिलेगा।“ इसके अनुसार सरकारी समारोह में मुख्य अतिथि को मात्र गुलदस्ता या एक फूल प्रदान करके, स्वागत किया जाएगा। यह आदेश  सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, उपायुक्तों, बोर्ड निगमों के अध्यक्षों और सभी मंत्रियों के निजी सचिवों आदि पर लागू होगा। मंच पर बैठने वालों को हिमाचली टोपी और एक शाल गिफ्ट रूप में प्रदान की जाती थी। अब इस पर किए जाने वाले भारी खर्च की बचत होगी।“
मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल की प्रदेश  हित में की गई यह उद्घोषणा  एक साहसिक, सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले कि यह घोषणा अव्यावहारिक बनकर रह जाए, प्रशासन को स्वयं इसके प्रति सयंम, सतर्कता, समर्पित भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। इनके बिना सार्वजनिक हित, हितकर न रहकर अहितकारी बन जाता है जिससे जन साधारण बेरोजगार, निर्धन और दुखी ही नहीं होता है अपितु वह मजबूर होकर हिंसा का भी दामन पकड़ लेता है।
विश्व में अपराधी, हिंसक वर्गों के उद्गम और उनके द्वारा समय-समय पर की जाने वाली वारदातें इसी का परिणाम रही हैं। इनके पीछे कहीं न कहीं सरकारी उपेक्षाएं होती रही हैं और तभी नक्सलवाद ओर उग्रवाद जैसे अपराधिक और हिंसक वर्गों की विश्व  में वृद्धि हुई है।
हमें पुर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश  के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश  सरकार सर्वाेदय कार्यक्रम को बढ़ावा देगी जिसकी प्रेरणा से पड़ोस के अन्य प्रदेशों  की सरकारें भी प्रेरित होंगी और उनके साथ योगदान अवश्य  करेंगी।
स्मरण रहे कि किसी राज्य सरकार को मिलने वाली सफलता उस राज्य की जनता के द्वारा मिलने वाले सहयोग, विश्वास और त्याग से ही प्राप्त होती है। अगर वर्तमान सरकार राज्य की जनता को अपने साथ लेकर इस प्रकार के अन्य प्रयास करके उन्हें जारी रखती है तो निःसदेह वह दिन दूर नहीं कि सर्वोदय की मंजिल हमारे सम्मुख होगी जिससे एक दिन सबका भला अवश्य  होगा।

मई 2008
मातृवन्दना

दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित 24 फरवरी 2008 का समाचार। संयुक्त राष्ट्र  ने चेताया – ”विलुप्त होने के कगार पर हैं दुनियां की हजारों भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र  ने बर्ष  2008 को अंतरराष्ट्रीय  भाषा  घोषित  किया है। 96 फीसदी भाषाएं केवल चार फीसदी लोगों के द्वारा बोली जाती हैं।“ समाचार के अनुसार – ”अन्तरराष्ट्रीय  मातृभाषा  दिवस मनाने की शुरुआत बर्ष  2000 में हुई थी। 2008 को अन्तरराष्ट्रीय भाषा  का बर्ष  घोषित  करने का उद्देश्य  विश्व  के बहुभाषी  रूप को सहेजना है।“ युनेस्को ने चेेेेताया है – ”जब किसी भाषा  का लोप होता  है तो मात्र एक भाषा  का नहीं बल्कि अवसरों, परंपराओं, यादों, सोचने और अभिव्यक्त करने के जरियों का लोप होता  है जबकि बेहतर भविष्य  के लिए इनकी बेहद जरूरत होेेती है।“
उपरोक्त विचारों से विश्व  के उन महानुभावों को खुली चेतावनी है जो अल्पभाषी लोगों पर अपनी बहुभाषी  भाषा  का जबरन प्रत्यारोपण करना निज की शान समझते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है उससे अल्पभाषी  लोगों की भाषा  क्षीण ही नहीं होती है बल्कि उसका दुनियां से नाम तक मिट जाता है। ऐसे बहुभाषी  लोग अल्प भाषी  भाषाओं को क्या सहेजेंगे जो उनका न तो आदर करना जानते हैं और न उन्हें पनपने का अवसर ही देते हैं। उनके द्वारा अल्प भाषी  भाषाओं को अभय प्रदान करना तो दुर की बात है।
यही कारण है कि इस समय दुनियां की ”सयुक्त  राष्ट्र  के आकलन द्वारा 6700 भाषाओं में से आधी विलुप्ति के कगार पर हैं  जिनमें 96 फीसदी भाषाएं केवल चार फीसदी लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। अगर इन्हें सहेज कर नहीं रखा गया तो एक दिन उन्हें ढुंढने पर वह हमें कहीं नहीं मिलेगी।“
समस्त विश्व  जो कभी साम्राज्यवादी महाशक्तियों के आंतक से पीड़ित रहा है, उसके कई देश  आज तक उस पीड़ा से स्वयं को नहीं उबार सके हैं। उनमें भारत बर्ष  भी अपने आप में एक राष्ट्र  है। भारत बर्ष  को ब्रिटिश  साम्राज्य से मुक्त हुए 60 बर्ष  व्यतीत हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय  नेताओं ने हिन्दी भाषा  को राष्ट्रीय  भाषा  बनाने का सपना संजोया था पर आज तक वे उसे वह गौरव प्रदान नहीं कर सके हैं जो उसे मिल जाना चाहिए था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात  भी साम्राज्यवादी भाषा  अंग्रेजी भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जन मानस पर निरंकुश  राज कर रही है। होना यह चाहिए था कि हम अंग्रेजी भाषा  की मान्यता समाप्त करके उसके स्थान पर हिन्दी को सुशोभित करते, पर हमने ऐसा नहीं किया। यह हमारी कमजोरी नहीं तो और क्या है? आज राष्ट्र  भारत और उसकी राष्ट्रीय  भाषा  को सशक्त कौन बनाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिन्दी भाषा  भी अंग्रेजी भाषा  के भय से विश्व  की हजारों भाषाओं में विलुप्त होने जा रही हो!
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्रीय  भाषा  हिन्दी का ससम्मान प्रचार-प्रसार करने हेतु अपने-अपने कार्यालयों का हर कार्य सम्पर्क भाषा  हिन्दी के रूप में करने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दें। इससे हमें निजी लोक गीत-संगीत, पहनावा, रहन-सहन, खान-पान, सोच-विचार, संस्कार और परंपराओं के दर्शन होंगे। हमें इनका हार्दिक सम्मान करते हुए, इन्हें परंपरागत अपने जीवन में अपनाकर अवश्य  ही सहेजना होगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि विश्व  में 6700 भाषाओं में से आधी भाषाओं के साथ 96 प्रतिशत भाषाएं जो 4 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं – वे धीरे-धीरे लुप्त हो जांएगी। देश  की आघोषित   एवं अव्यावहारिक राष्ट्रीय  भाषा  हिन्दी और उसके साय में पनपने वाली अनेकों क्षेत्रीय एवं लोक भाषाएं जिन्हें हम कभी ढूंढना चाहेंगे तो वह हमें कहीं नहीं मिलेंगी। तब विश्व  में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय  मातृभाषा  दिवस हमारा कुछ कर सकेगा क्या?।

मई 2008
मातृवन्दना